गोरखपुर

✒️ *आज शाम 4 बजे जारी होगा यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम*

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम गुरुवार शाम 4 बजे एक साथ जारी करेगा। इस बार परीक्षा में करीब 50.93 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे, जबकि 2.87 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण के बावजूद परीक्षा नहीं दी। परिणाम जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और डिजिलॉकर की वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। इसके साथ ही डिजिलॉकर पर अंकपत्र और प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

✒️ *खरगे के बयान पर चुनाव आयोग सख्त, पीएम मोदी को ‘आतंकी’ कहने पर 24 घंटे में जवाब तलब*

निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे 24 घंटे के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और किरेन रिजिजू समेत तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से मुलाकात कर इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान चेन्नई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खरगे ने भाजपा और अन्नाद्रमुक गठबंधन पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री के लिए विवादित शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि, बाद में खरगे ने सफाई देते हुए कहा कि उनका आशय यह था कि प्रधानमंत्री सरकारी एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष को “आतंकित” कर रहे हैं, न कि उन्होंने उन्हें शाब्दिक रूप से आतंकवादी कहा। अब इस पूरे मामले में आयोग के समक्ष उनका जवाब अहम माना जा रहा है। 

✒️ *सभी जिलों की चिकित्सा सुविधाओं का ब्योरा पेश करे सरकार: हाईकोर्ट* 

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को सभी जिलों के मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध संसाधनों का विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी पूछा है कि ये सुविधाएं स्थानीय मरीजों की जरूरतों को किस हद तक पूरा कर रही हैं। मामले की अगली सुनवाई 25 मई 2026 को निर्धारित की गई है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश ‘वी द पीपल’ संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में राज्यभर के अस्पतालों में उपचार सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने केंद्र सरकार को भी इस मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है और निजी अस्पतालों के विनियमन व संबंधित कानून की आवश्यकता पर जवाब मांगा है। साथ ही राज्य सरकार से यह भी पूछा गया है कि लखनऊ के सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की तर्ज पर अन्य जिलों में कौन-कौन से अस्पताल संचालित या प्रस्तावित हैं। कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण पर जोर देते हुए कहा कि मरीजों को इलाज के लिए लखनऊ आने की मजबूरी कम होनी चाहिए। इसके अलावा वेंटिलेटर संचालन के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता, पिछले पांच वर्षों में हुई भर्तियों और निजी अस्पतालों की फीस पर नियंत्रण से जुड़े नियामक तंत्र की भी जानकारी मांगी गई है।  

✒️ *केंद्र ने ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का किया गठन, 1 मई से लागू होंगे नए नियम*

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को विनियमित करने के लिए एक नए प्राधिकरण के गठन का फैसला लिया है। इस कदम का उद्देश्य तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग बाजार में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, नए नियम 1 मई से पूरे देश में लागू होंगे। इन नियमों के तहत गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा और उपयोगकर्ताओं की पहचान (KYC) सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही, नाबालिगों की सुरक्षा, फर्जीवाड़े पर रोक और वित्तीय लेन-देन की निगरानी के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं।प्राधिकरण ऑनलाइन गेम्स की सामग्री, संचालन और शिकायत निवारण तंत्र की निगरानी करेगा। इसके अलावा, किसी भी तरह के अवैध या सट्टेबाजी से जुड़े गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था भी की गई है। सरकार का कहना है कि इन नियमों से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को एक स्पष्ट दिशा मिलेगी और उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है।  

✒️ *70 वर्ग फीट का डॉक्टर कक्ष, 35 वर्ग फीट का प्रतीक्षा कक्ष अनिवार्य*

सरकार ने गली-मोहल्लों में संचालित छोटे क्लीनिकों के लिए सख्त नियम लागू करने की तैयारी कर ली है। क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत संशोधित मानकों में अब क्लीनिक संचालन के लिए न्यूनतम जगह, स्टाफ और जरूरी उपकरण अनिवार्य कर दिए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, डॉक्टर का कंसल्टेशन रूम कम से कम 70 वर्ग फीट का होना चाहिए, जबकि मरीजों के लिए 35 वर्ग फीट का प्रतीक्षा कक्ष अनिवार्य होगा। जिन राज्यों में यह कानून लागू है, वहां क्लीनिकों का पंजीकरण और नवीनीकरण अब इन्हीं मानकों के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा हर क्लीनिक में बीपी मशीन, थर्मामीटर, वजन मशीन के साथ ऑक्सीजन सिलिंडर या कंसंट्रेटर और अन्य आपातकालीन उपकरण रखना जरूरी होगा। साथ ही, कम से कम एक पंजीकृत डॉक्टर और एक स्टाफ सदस्य की उपलब्धता भी अनिवार्य की गई है। सरकार का मानना है कि इन नए नियमों से मरीजों को बेहतर और सुरक्षित चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, वहीं अनियमित क्लीनिकों पर भी अंकुश लगेगा।  

✒️ *अलीगढ़ को मिले नए डीएम, अविनाश कुमार ने संभाला कार्यभार*

 जनपद अलीगढ़ को नए जिलाधिकारी के रूप में अविनाश कुमार मिले हैं। उन्होंने बुधवार शाम जिला कोषागार पहुंचकर औपचारिक रूप से डीएम पद का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और जिले की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कोषागार में अधिकारियों से मुलाकात कर अभिवादन भी स्वीकार किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी योगेन्द्र कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज कुमार, एडीएम नगर किंशुक श्रीवास्तव, एडीएम वित्त प्रमोद कुमार, एडीएम न्यायिक अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अतुल गुप्ता, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शिशिर सिंह, डीडीओ आलोक आर्य, पीडी भाल चंद त्रिपाठी, वरिष्ठ कोषाधिकारी योगेश कुमार, सीएमओ डॉ. नीरज त्यागी और कोषाधिकारी पूजा श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नवागत जिलाधिकारी के आगमन से प्रशासनिक कार्यों में तेजी और बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई जा रही है।  

✒️ *कोल विधायक अनिल पाराशर का व्हाट्सएप अकाउंट हुआ हैक*

अलीगढ़ की कोल विधानसभा सीट से विधायक अनिल पाराशर का व्हाट्सएप अकाउंट साइबर ठगों द्वारा हैक किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में विधायक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया कि 21 अप्रैल 2026 को अचानक उनके व्हाट्सएप नंबर का एक्सेस उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि किसी अज्ञात साइबर ठग ने अकाउंट को हैक कर लिया है। आशंका जताई जा रही है कि हैकिंग के बाद एक अन्य मोबाइल नंबर के जरिए उनके नाम से संदेश भेजे जा सकते हैं, जिससे लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा सकता है। एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध संदेश या पैसे की मांग पर सतर्क रहें।  

✒️ *जेईई एडवांस 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 17 मई को होगी परीक्षा*

देश के 21 आईआईटी और आईआईएससी बेंगलुरु में स्नातक इंजीनियरिंग, साइंस व आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए जेईई एडवांस 2026 का पंजीकरण बृहस्पतिवार से शुरू हो गया है। जेईई मेन में सफल शीर्ष 2.5 लाख अभ्यर्थी ही इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। पंजीकरण शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 3,200 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि बेटियों सहित एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह 1,600 रुपये है। परीक्षा 17 मई को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इसमें दो पेपर होंगे, जिनमें शामिल होना अनिवार्य है। परीक्षा में भौतिकी, रसायन और गणित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। आयु सीमा के अनुसार अभ्यर्थी का जन्म 1 अक्टूबर 2001 के बाद होना चाहिए। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है।  

✒️ *बारहद्वारी कॉम्प्लेक्स में 104 दुकानों की नीलामी शुरू, व्यापारियों में उत्साह*

अलीगढ़ में बारहद्वारी कॉम्प्लेक्स की 104 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर निगम द्वारा आयोजित इस नीलामी में बड़ी संख्या में व्यापारी और इच्छुक आवेदक हिस्सा ले रहे हैं। प्रशासन के अनुसार, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नीलामी प्रक्रिया को तय नियमों के तहत कराया जा रहा है। दुकानों के आवंटन से नगर निगम को राजस्व बढ़ने की उम्मीद है, वहीं स्थानीय व्यापार को भी नया अवसर मिलेगा। बताया जा रहा है कि नीलामी में दुकानों की लोकेशन और आकार के अनुसार बोली लगाई जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफल बोलीदाताओं को निर्धारित शर्तों के अनुसार दुकानें आवंटित की जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि नीलामी प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। 

✒️ *पत्नी की हत्या में पति को 10 साल का कारावास, दहेज उत्पीड़न बना कारण*

अलीगढ़ के बन्नादेवी क्षेत्र में दहेज के लिए महिला की हत्या के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अंजू राजपूत की अदालत ने दोषी पति गौरव उर्फ बंटी को 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतका गायत्री देवी की शादी 16 फरवरी 2019 को बरौला जाफराबाद निवासी गौरव के साथ हुई थी। शादी में करीब 10 लाख रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन बाद में ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज में 10 लाख रुपये नकद और कार की मांग करने लगा। मांग पूरी न होने पर गायत्री के साथ मारपीट और उत्पीड़न किया जाता था। घटना 26 दिसंबर 2023 की है, जब गायत्री संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। उसके गले और शरीर पर चोट के निशान मिले थे। मायके पक्ष का आरोप था कि पति और ससुराल पक्ष ने मिलकर उसकी हत्या की। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।  

✒️ *भाजपा कार्यकर्ता के घर चोरी, 50 हजार नकदी और आभूषण गायब*

अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र स्थित सराय हकीम इलाके में एक भाजपा कार्यकर्ता के घर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर घर से करीब 50 हजार रुपये की नकदी और पुस्तैनी आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इस घटना को संदिग्ध मानते हुए सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है।

✒️ *321 करोड़ खर्च के बाद भी गर्मी में बिजली व्यवस्था बेहाल, ब्रेकडाउन और ट्रिपिंग से उपभोक्ता परेशान*

अलीगढ़ में भीषण गर्मी के बीच 42 डिग्री तापमान में अघोषित बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शहर और देहात दोनों क्षेत्रों में बार-बार ट्रिपिंग और फॉल्ट की समस्या से लोग परेशान हैं। बिजली विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान जिले में 394 फीडरों पर कार्य किया गया, जिस पर करीब 321 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए। इसके अलावा 100.29 किमी नई केबल बिछाई गई, 2169.1 किमी जर्जर केबल बदली गई और 508 किमी एलटी लाइन को एरियल बंच केबल से मजबूत किया गया। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर सुधार न दिखने से सवाल उठ रहे हैं। कई इलाकों में दिन में कई बार बिजली ट्रिपिंग, लो-वोल्टेज और ट्रांसफॉर्मर फुंकने जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। मुख्य अभियंता अरविंद नायक ने बताया कि तापमान बढ़ने, लोड अधिक होने और ब्रेकडाउन के कारण आपूर्ति प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद बिजली व्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, जिससे गर्मी में हालात और खराब हो गए हैं। 

✒️  *‘सम्पूर्णा क्लीनिक’ सेवाएं स्थगित, महिलाओं के इलाज पर नहीं पड़ेगा असर*

 पं. दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में संचालित ‘सम्पूर्णा क्लीनिक’ की सेवाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. महेंद्र कुमार माथुर ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशों और बजट की अनुपलब्धता के चलते 6 मार्च 2026 से इस कार्यक्रम को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि क्लीनिक में सेवाएं देने के लिए डॉ. संगीता मोटवानी को 19 मई 2023 को तैनात किया गया था, जिन्हें इस निर्णय की सूचना पहले ही दे दी गई थी। डॉ. माथुर ने स्पष्ट किया कि क्लीनिक बंद होने के बावजूद अस्पताल में महिलाओं और बालिकाओं के इलाज व परामर्श की सुविधाएं प्रभावित नहीं होंगी। स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा नियमित रूप से आवश्यक चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्थाएं जारी रखी गई हैं। 

✒️  *अमीर निशा में सड़क चौड़ीकरण पर लगी रोक, प्रशासन ने फिलहाल काम रोका*

अलीगढ़ के अमीर निशा इलाके में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। स्थानीय स्तर पर विरोध और कुछ तकनीकी व प्रशासनिक कारणों के चलते यह निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर क्षेत्रीय निवासियों और दुकानदारों ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इस कार्य से उनके मकान और व्यवसाय प्रभावित होंगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने स्थिति की समीक्षा करने का फैसला किया और तब तक के लिए कार्य रोक दिया गया। सूत्रों के अनुसार, संबंधित विभाग अब वैकल्पिक समाधान और पुनः सर्वेक्षण की तैयारी में है, ताकि किसी को अनावश्यक नुकसान न हो और विकास कार्य भी प्रभावित न हो। अधिकारियों का कहना है कि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक होने पर संशोधित योजना लागू की जाएगी। फिलहाल इलाके में चौड़ीकरण से जुड़ा काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 

✒️ *70 हजार रुपये के विवाद में पेट्रोल पंप संचालक की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार*

अलीगढ़ में 70 हजार रुपये के विवाद में भाजयुमो नेता के पिता और पेट्रोल पंप संचालक निरोत्तम सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कन्हैया समेत उसके तीन सगे भाइयों प्रमोद उर्फ अच्छे, नंदा, अजय और एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने निर्माणाधीन मकान के लिए निरोत्तम सिंह से 70 हजार रुपये उधार मांगे थे। मना करने पर आरोपियों ने हत्या की साजिश रची। घटना वाले दिन सभी ने शराब पीने के बाद वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि कन्हैया मृतक को स्कूटी से अपने मकान पर ले गया, जहां भाइयों के साथ मिलकर हत्या कर शव को कमरे में बंद कर दिया गया। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।  

✒️ *पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई निरीक्षक व उपनिरीक्षकों के हुए तबादले*

अलीगढ़ जिले में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसएसपी द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के स्थानांतरण व नई तैनाती की गई है। निरीक्षक वंशीधर पाण्डेय को साइबर क्राइम थाना से हटाकर थाना रोरावर का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है, जबकि निरीक्षक सुबोध कुमार को रोरावर से पुलिस लाइन भेजा गया है। वहीं, निरीक्षक प्रबल प्रताप सिंह को थाना गोधा से स्थानांतरित कर साइबर क्राइम थाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंह को छर्रा से पदोन्नत कर थाना गोधा का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महिला उपनिरीक्षक प्रिया चौधरी को बन्नादेवी से हटाकर चौकी प्रभारी जीवीएम (थाना महुआखेड़ा) बनाया गया है। इसके अलावा उपनिरीक्षक बटेश्वर सिंह को चौकी प्रभारी बेसवां (थाना गोरई), विनोद कुमार को चौकी प्रभारी सुरेंद्र नगर (थाना क्वार्सी) और राम नरेश सिंह को थाना गोधा से पुलिस लाइन भेजा गया है। एसएसपी ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। 

✒️ *प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में बड़ा बदलाव, अब अंतिम वर्ष के छात्र भी कर सकेंगे आवेदन*

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्रता नियमों में अहम बदलाव किया है। अब स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्र भी इस योजना के तहत इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से छात्रों को पढ़ाई पूरी होने से पहले ही बड़ी कंपनियों में काम का अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा। यह निर्णय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। नए नियमों के तहत आवेदन करने वाले छात्रों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही, उन्हें अपने संस्थान से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट हो कि इंटर्नशिप के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उन्हें उद्योगों की वास्तविक कार्यप्रणाली को समझने का बेहतर अवसर मिलेगा।

✒️ *ईंट-भट्ठों की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति गठित, अवैध संचालन पर सख्ती*

अलीगढ़ में अवैध ईंट भट्ठों के संचालन पर रोक लगाने के लिए जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस समिति में प्रशासन, खनन और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो भट्ठों की नियमित निगरानी करेंगे। समिति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) के कोई भी ईंट भट्ठा संचालित न हो। अक्सर देखने में आता है कि सीजन के दौरान कुछ लोग चोरी-छिपे बिना अनुमति के भट्ठों का संचालन शुरू कर देते हैं। अलीगढ़ में ईंट भट्ठों का संचालन केवल मार्च से जून तक ही अनुमति प्राप्त है, जबकि पड़ोसी जिलों हाथरस, एटा और कासगंज में इस तरह की समय सीमा लागू नहीं है। यह नियम दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर लागू किया गया है। जिले में कुल 407 ईंट भट्ठे हैं, जिनमें से कई को एनजीटी के नियमों का पालन न करने के कारण एनओसी नहीं मिल पाई है। नियमों के अनुसार, जिगजैग तकनीक वाले भट्ठों का संचालन अनिवार्य है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग पारंपरिक तरीकों से भट्ठे चला रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अवैध संचालन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और समिति द्वारा लगातार निगरानी जारी रहेगी।  

✒️ *बांकेबिहारी मंदिर विवाद: महिलाओं समेत सेवायतों को किया गया पाबंद*

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के अधिग्रहण और प्रस्तावित गलियारा निर्माण के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के बीच पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। महिलाओं समेत नौ सेवायतों को शांति भंग की आशंका में पाबंद करते हुए प्रत्येक पर 25-25 लाख रुपये का मुचलका तय किया गया है। बिहारीजी पुलिस चौकी प्रभारी शिव कुमार ने नगर मजिस्ट्रेट को भेजी रिपोर्ट में बताया कि बिहारीपुरा क्षेत्र में श्याम गोस्वामी, संतू गोस्वामी, श्रद्धा खंडेलवाल, अनुराधा गोस्वामी, रानी गोस्वामी, निशा शर्मा, अदिति गोस्वामी, पूजा गोस्वामी और नीलम गोस्वामी लगातार गलियारा निर्माण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, ये लोग बार-बार प्रदर्शन कर शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे और भविष्य में उग्र होकर संज्ञेय अपराध की आशंका भी जताई गई है। इसी के मद्देनजर सभी को लंबी अवधि के लिए पाबंद करने की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है और मामले को लेकर चर्चा जारी है।  

✒️ *वृंदावन हादसे के बाद जिम और स्विमिंग पूल पर सख्ती, पंजीकरण और सुरक्षा मानक अनिवार्य*

वृंदावन में हुए नाव हादसे के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अब शहर में संचालित सभी जिम और तरणताल (स्विमिंग पूल) के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और बिना सुरक्षा मानकों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्र और खेल विभाग के अधिकारियों ने संचालकों के साथ बैठक कर स्पष्ट किया कि पंजीकरण से पहले सभी स्थानों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही लाइसेंस जारी होगा। नई गाइडलाइन के तहत स्विमिंग पूल में फिल्टर प्लांट, स्वच्छ पानी, ऑक्सीजन सिलिंडर, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था और प्रशिक्षित स्टाफ अनिवार्य किया गया है। साथ ही फिसलन रोकने के उपाय, गहराई के संकेत और अलग-अलग चेंजिंग रूम भी जरूरी होंगे। जिला खेल अधिकारी राकेश यादव के अनुसार, पहले दिन 38 संचालकों ने पंजीकरण प्रक्रिया में हिस्सा लिया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में संचालक जिम्मेदार होंगे।

✒️ *गाड़ियों में अवैध मॉडिफिकेशन पर सख्ती, नियम तोड़ने पर जेल और जुर्माना तय*

राज्य में वाहनों में मनमाना बदलाव कराने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यातायात निदेशालय ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है, जिसमें नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वाहन में अवैध बदलाव कराने वाले निर्माताओं, आयातकर्ताओं और डीलरों को एक वर्ष तक की सजा हो सकती है। वहीं वाहन मालिक द्वारा नियमों के विरुद्ध मॉडिफिकेशन कराने पर छह माह की सजा और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यातायात एवं सड़क सुरक्षा निदेशक ए. सतीश गणेश के अनुसार तेज आवाज वाले साइलेंसर, प्रेशर हार्न और हूटर के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, जो कानूनन अपराध है। हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी इस एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि केवल एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहन ही आपात स्थिति में सायरन या हूटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारी वाहन का पंजीकरण भी निरस्त कर सकता है। प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने और अनधिकृत बदलाव से बचने की अपील की है।

✒️ *पंचायत चुनाव में पारदर्शिता की पहल: हर मतदाता को मिलेगा यूनिक एसवीएन नंबर*

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पंचायत मतदाता सूची में हर मतदाता को यूनिक स्टेट वोटर नंबर (SVN) आवंटित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य फर्जी मतदान, एक ही व्यक्ति के कई स्थानों पर नाम दर्ज होने और मतदान के दौरान होने वाले विवादों को रोकना है। यूनिक एसवीएन नंबर से प्रत्येक मतदाता की पहचान अलग-अलग सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। आयोग के अनुसार, इस नई व्यवस्था से मतदाता सूची में पारदर्शिता बढ़ेगी और डुप्लीकेट नामों को आसानी से चिन्हित कर हटाया जा सकेगा। इससे पंचायत चुनावों के दौरान होने वाली गड़बड़ियों पर भी प्रभावी नियम